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पटना3 घंटे पहलेलेखक: अजय कुमार सिंह

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आईजीआईएमएस में 24 घंटे डेंटल इमरजेंसी की सुविधा बहाल करने और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च को लेकर काफी जोर-शोर से तैयारी शुरू की गई थी।

आईजीआईएमएस में 24 घंटे डेंटल इमरजेंसी की सुविधा बहाल करने और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च को लेकर काफी जोर-शोर से तैयारी शुरू की गई थी। कहा गया था कि मरीज को एक छत के नीचे दांत, जबड़ा, मैक्जिलोफेशियल ट्रॉमा का इलाज की सुविधा तो मिलेगी ही साथ ही इस विषय की पढ़ाई करने वाले स्कॉलर्स को भी शोध के लिए काफी सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए कई स्तर पर काम भी फाइनल होने लगे।

एजुकेशन एंड रिसर्च के विभिन्न विभागों के लिए 131 पद सृजित किए गए, भवन की डीपीआर तैयार करने के साथ ही बजट और भवन निर्माण के लिए स्थान भी फाइनल हो गया। लेकिन, इन सबको पास कराने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक ही अभी तक नहीं हुई जिसके कारण मामला एक साल से अटका है।

इस बड़ी योजना के तहत यहां 17 ब्रॉड स्पेशियलिटी विभाग तैयार किए जाने है। जिसमें नौ विभागों में पीजी की पढ़ाई शुरू करनी थी और एक विभाग इमरजेंसी और एक इंप्लांट के लिए अलग विभाग की व्यवस्था करनी है। इसकी प्रक्रिया 2018-19 से चल रही है। इन सभी मामलों को बीओजी से पास कराना होता है और करीब एक साल से बीओजी की बैठक ही नहीं हुई।

किसी सरकारी अस्पताल में डेंटल की 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा नहीं
1- प्रक्रिया 2018-19 से चल रही, 131 पदों की कैबिनेट से मिली स्वीकृति
2- एक साल से बीओजी की बैठक नहीं होने से रुका 90 करोड़ की इस योजना का मामला

राज्य में अभी तक किसी सरकारी अस्पताल में अलग से डेंटल के लिए 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा नहीं है और न ही इतने विभागों में ब्राड स्पेशियलिटीज की ही व्यवस्था है। मकसद है मरीज को एक छत के नीचे दांत, जबड़ा, मैक्जिलोफेशियल ट्रॉमा का इलाज की व्यवस्था करना। इसके लिए विभिन्न 131 पदों की स्वीकृति भी कैबिनेट से मिल चुकी है। छह मंजिले भवन के लिए डीपीआर आदि भी तैयार कर लिया गया।

भवन के लिए जगह भी चिह्नित कर लिया गया है। भवन निर्माण पर होने वाले 90 करोड़ खर्च का बजट का निर्धारण भी हो गया है। पर इसको बीओजी से पास कराना होता है। आखिर इसमें पेच कहां फंसा पूछने पर अस्पताल की ओर से तर्क दिया गया कि इस दौरान निदेशक बदले, सरकार भी बदल गई। इसलिए यह मामला लटकता चला चला गया।

सुविधा बेहतर, राजनेता भी आते हैं इलाज कराने
आईजीआईएमएस के स्थाई वित्त समिति के 59वीं बैठक में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च के विभिन्न विभागों के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक 131 पदों के सृजन की स्वीकृति की अनुशंसा प्रदान की गई। इसी के मद्देनजर 2021 में कैबिनेट ने भी विभिन्न 131 पदों की स्वीकृति भी दे दी।

कैबिनेट ने भी 131 पद स्वीकृत किए
आईजीआईएमएस में डेंटिस्ट्री (दंत विभाग) की शुरुआत 2016 में हुई थी। कुछ ही दिनों में विभाग ने मरीजों के बीच अपनी पकड़ जमा ली। राज्यपाल, मंत्री, नेता, पदाधिकारी भी यहां दांत का इलाज कराने आते हैं। इन लोगों ने विभाग की बेहतर सेवाओं का जिक्र विजिटर्स बुक में दर्ज भी किया है। जिससे प्रमाणित होता है कि डेंटिस्ट्री विभाग की चिकित्सकीय सेवाएं बेहतर हैं। मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ने लगी।

भीड़ बढ़ी तो इस विषय में पीजी की पढ़ाई और ब्राड स्पेशियलिटी विभाग शुरू करने की योजना बनी। विभाग ने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए अलग भवन और अलग सेटअप तैयार करने के लिए प्रस्ताव दिया। संस्थान के विभिन्न कमेटी से इसकी मंजूरी ली गई। संबंधित छह मंजिले भवन के लिए भवन के लिए जगह भी चिन्हित कर लिया गया है।

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By bihardelegation21

Chandan kumar patel (BA) , I am not social worker I am Social Media Worker.

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