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  • Tier 2 And 3 Cities Are Becoming The Pivot Of The Country’s Economic Cycle, Bihar Is The 14th Largest Earning State, Our Economy Grew Three Times In 10 Years

भागलपुर4 घंटे पहलेलेखक:  पंकज कुमार सिंह

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नाथनगर में सिल्क के धागे काे सुखाता बुनकर। इस इलाके में काफी बुनकर हैं, जाे सिल्क के कपड़े तैयार करते हैं। जिले की अर्थव्यवस्था में सिल्क उद्याेग का बड़ा याेगदान है।

देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हमारे छोटे-मझोले टियर-2 और टियर-3 शहर भी आर्थिक महानगर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार वह राज्य है जो तेजी से विकास कर रहा है। यहां की अर्थव्यवस्था 2015-16 से 2022-23 के बीच 10.43% की औसत से बढ़ रही है। देश की जीडीपी में बिहार का योगदान 2022-23 में 7.57 लाख करोड़ यानी 97.39 बीलियन डॉलर अनुमानित है।

सबसे गरीब राज्य में भले हमारी गिनती होती हो लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में हमारा 14वां सबसे बड़ा योगदान है। बीते 10 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था का आकार तीनगुना से अधिक बढ़ गया। इसमें पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। इन शहरों की आर्थिक ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पटना का स्थान आज दुनिया में तेजी से बढ़ने वाले शहरों में 21वां और देश में 5वां है। पटना के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बेंगलुरू और हैदराबाद से अधिक है। वजह साफ है, इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सुविधाएं और संसाधन कम लागत पर उपलब्ध हैं।

शहरीकरण का राष्ट्रीय औसत 31.2% है। इसकी तुलना में राज्य में शहरीकरण 11.3% ही है, लेकिन पटना का 44.3% हिस्सा शहरी है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 27.8% शहरीकरण के साथ मुंगेर राष्ट्रीय औसत को छूने के करीब है। टेक्सटाइल उद्योगों के लिए पश्चिम चंपारण में 1719 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है। बिहार के पास पर्याप्त प्रशिक्षित श्रम शक्ति है। आने वाले दिनों में बिहार देश का टेक्सटाइल हब बनेगा। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना के तहत गया में 1670 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित होना है।

जमीन अधिग्रहण से भागलपुर में लोगों के हाथ में आए 650 करोड़, अर्थव्यवस्था में उछाल
भागलपुर
कृषि, बागवानी, सिल्क उद्योग जिले की अर्थव्यवस्था को उछाल दे रहे हैं। जर्दालु आम और कतरनी चावल तो पहचान बन चुका है। एनटीपीसी, कहलगांव की इकाई और बरारी औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था को उछाल दे रहे हैं। हस्तकरघा और हैंडलूम पार्क भी है। यहां उच्च शिक्षा के कई संस्थान है। जिले में चल रही विभिन्न परियाेजनाओं में लाेगाें की जमीन गई है। इससे 650 कराेड़ रुपए से अधिक का मुआवजा मिला है। ये पैसे भी अर्थव्यवस्था में जुड़े हैं।

पटना पढ़ाई, कमाई का प्रमुख केंद्र है। यहां के सांस्कृतिक व पुरातात्विक महत्व के स्थान पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। यहां प्रति व्यक्ति आय बेंगलुरु और हैदराबाद से अधिक है। इसमें शहर की लगातार सुधरती आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के साथ-साथ सेवा क्षेत्र का बड़ा योगदान है। 2009 में ही विश्व बैंक ने बिजनेस शुरू करने के दृष्टिकोण से पटना को दूसरा सबसे अच्छा शहर बताया था।

बेगूसराय शहर में रिफाइनरी के साथ-साथ इंजीनियरिंग कॉलेज व कम्प्यूटर ट्रेनिंग इस्टीट्यूट के साथ तकनीकी शिक्षा का बड़ा हब बनने लगा है। शहर में लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म इकाइयों की बहुतायत है। डेयरी उद्योग और कृषि क्षेत्र भी समुन्नत है। रामसर साइट में गिनी जाने वाली काबर झील यहीं है। पूर्वी भारत के सबसे बड़े बॉटलिंग प्लांट की शुरूआत बरौनी में हुई। इस प्लांट में 550 करोड़ रुपए का कुल निवेश हुआ।

मुंगेर यहां मुंगेर को लेकर छोटे-बडे सात शहरी क्षेत्र हैं। कृषि से इस क्षेत्र को ठीक-ठाक राजस्व हासिल होता है। जमालपुर में एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। आईटीसी की तंबाकू के अलावा गन फैक्ट्री भी मुंगेर में है। शहर के सटे इलाकों में कई सूक्ष्म और लघु औद्योगिक इकाइयों हैं। यहां के योग विश्वविद्यालय की वैश्विक पहचान है। जिले में कई कुंड है जो पर्यटकों को लुभाते हैं।

बिहार की ताकत… उद्योग का बजट 1700 करोड़ बढ़ा, हमारी इथेनॉल पॉलिसी सबसे अच्छी
वित्तीय वर्ष 2022-23 में उद्योग विभाग के योजना मद में मूल बजट 1545 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 3253 करोड़ का किया गया। हमारी इथेनॉल पॉलिसी देश में सबसे बेहतर हमारी मानी गई है। 30 अप्रैल 2022 को पूर्णियां में देश का पहला ग्रीन फील्ड इथेनॉल प्लांट प्रारंभ हुआ। 17 इकाइयां निर्माणाधीन है। इस साल मुजफ्फरपुर सहित लगभग आधा दर्जन इथेनॉल प्लांट चालू होंगे। मुजफ्फरपुर और फतुहा में बैग निर्माण की अनेक नई इकाइयां लगी हैं। जल्द ही मुजफ्फरपुर एक बड़ा लेदर कलस्टर बन जाएगा।

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् ने 65 परियोजनाओं को फाइनेशिंयल क्लियरेन्स प्रदान किया। जिसमें 1155.26 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव है। दिसम्बर तक 50 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन भी शुरू हो गया। इन इकाइयों में 925 करोड़ रुपये का निवेश हुआ । मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित 15986 लाभुकों में करीब 80% छोटे व मझोले शहरों के हैं। योजना से जुड़ी ज्यादातर इकाइयां खाद्य प्रसंस्करण और हुनर आधारित है। नई स्टार्ट-अप नीति के तहत 64 स्टार्ट-अप को कैपिटल सीड फंड के रूप में 4.50 करोड़ की राशि दी गई।

तीसरी बड़ी इकोनॉमी की ओर
देश की 3% भूमि पर बसे शहरों का जीडीपी में 60% योगदान

  • टियर-2 और टियर-3 शहरों में कई देश बाजार ढूंढ़ रहे हैं, क्योंकि ये शहर उत्पादक हैं, कम लागत पर यहां श्रम और संसाधन उपलब्ध हैं। कौशल है, कंज्यूमर हैं।
  • ऑनलाइन खरीदारी में 50% लोग टियर-2 और टियर-3 शहरों से हैं।
  • यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स का अनुमान है- शहरी जनसंख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भारत में होगी और यह 2025 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा।

सोर्स- नीति आयोग और एडीबी की मई 2022 की रिपोर्ट,बीसीजी की रिपोर्ट।

नाइट इकोनॉमी पर काम की जरूरत, केंद्र में हो सिटी GDP
टियर-1 शहरों में जगह, संसाधन और सुविधाएं चुनौतीपूर्ण होती जा रही हैं इसलिए देश-राज्य से पहले सिटी की जीडीपी पर काम करना होगा। नाइट इकोनॉमी को विकसित करना चाहिए। जैसे इंदौर का सराफा ज्वैलरी का बाजार है लेकिन रात को वो स्ट्रीट फूड मार्केट बन जाता है। शिफ्ट में उद्योगों, सेवाओं को चलाने की वर्किंग होनी चाहिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भार ना पड़े और संसाधन का अधिकतम उपयोग भी करें। -प्रो. हिमांशु रॉय, डायरेक्टर, आईआईएम इंदौर

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By bihardelegation21

Chandan kumar patel (BA) , I am not social worker I am Social Media Worker.

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